राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका
राज्य निवडणूक आयोग ही स्वायत्त, संविधानीक संस्था असून राज्यकारभाराच्या तिसऱ्या स्तराच्या म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या, ज्यामध्ये पंचायत राज संस्था व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा समावेश होतो, निवडणूका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी आयोगावर आहे.
सन १९९२ पुर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ह्या संबधित राज्य शासनाकडून घेण्यात येत असत. सन १९९२ मध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कायदेशिर दर्जा देण्यासाठी, तसेच देशाच्या जडणघडणीत त्यांना योग्य ते स्थान देण्यासाठी भारतीय संविधानात 73 व 74 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
अनुच्छेद 243 ट (243 K) व अनुच्छेद 243 यक (243 ZA) चा समावेश करुन प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग या संविधानीक संस्थेची स्थापना करण्यात आली व आयोगावर, निवडणुकांसाठी आवश्यक मतदार याद्या तयार करण्याचे तसेच निवडणुकांचे 'अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण' करण्याची संविधानीक जबाबदारी सोपविण्यात आली. 73 व 74 वी घटना दुरुस्तीस अनुसरून, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली.
महत्त्वाची सूचना
नविनमतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग,महाराष्ट्र मार्फत नसून भारत निवडणूक आयोगामार्फत राबविला जात आहे.
https://voters.eci.gov.in किंवा https://ceoelection.maharashtra.gov.in
